1)संविधानाची वाटचाल प्रश्न उत्तरे

 1)संविधानाची वाटचाल प्रश्न उत्तरे

१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण

करा.

(१) महाराष्ट्रात स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये महिलांसाठी 

........... जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या

आहेत.

(अ) २५% (ब) ३०%

(क) ४०% (ड) ५०%

Ans-ड) ५०%

(२) पुढील कोणत्या कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे 

स्वातंत्र्य जपण्यास आणि स्वतःचा विकास साधण्यास 

अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे?

(अ) माहितीचा अधिकार कायदा

(ब) हुंडाप्रतिबंधक कायदा

(क) अन्नसुरक्षा कायदा

(ड) यांपैकी कोणतेही नाही.

Ans-ब) हुंडाप्रतिबंधक कायदा

(३) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ........

(अ) प्रौढ मताधिकार

(ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण

(क) राखीव जागांचे धोरण

(ड) न्यायालयीन निर्णय

Ans-ब) सत्तेचे विकेंद्रीकरण

२. पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

(१) भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही 

मानली जाते.

Ans-बरोबर 

कारण:- 1)भारतीय स्त्री-पुरुषाला २१ वर्षे वयाची

अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने 

दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय

२१ वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले. स्वतंत्र भारतातील

नव्या युवा वर्गाला र्गा यामुळे अर्थातच र्था राजकीय अवकाश 

प्राप्त झाले. 

2)अशा लोकशाहीची व्याप्ती वाढवणाऱ्या

बदलामुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी

लोकशाही मानली जाते.

(२) माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील 

गोपनीयता वाढली आहे ?

Ans-चूक

1)लोकशाहीत नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी झाले पाहिजे. नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत असतानाच त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे. शासन व नागरिक यांच्यात जितके अंतर कमी आणिसंवाद जास्त, त्या प्रमाणात लोकशाही प्रक्रिया सकस, सुदृढ होत जाते. त्यांच्यातील परस्पर विश्वासवाढण्यासाठीही शासन काय करते हे नागरिकांना समजले पाहिजे.

2)पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही 

सुशासनाची दोन वैशिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी

भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात 

आला. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या

कारभारातील गोपनीयता कमी झाली व शासनाचे 

व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली.

(३) संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे 

असते.

Ans-बरोबर

 1)संविधान प्रवाही असते. एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे (living document) त्याचे स्वरूप असते. परिस्थितीनुसार संविधानात बदल करावे लागतात आणि तो अधिकार अर्थातच संसदेला आहे. संसदेचा हा अधिकार मान्य करत न्यायालयाने संसदेला या तिच्या अधिकारावरील मर्यादांची जाणीव करून दिली. 2)संविधानात बदल करताना संविधानाच्यामूलभूत चौकटीला (Basic structure of the Constitution) संसदेला धक्का लावता येणार नाही अशी न्यायालयाने भूमिका घेतली.

3)टीपा लिहा 

1) अल्पसंख्याकविषयक तरतुदी

Ans-1)भारतीयसंविधानाने अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. 

2)भारतीयसंविधानाने जात, धर्म, वंश, भाषा व प्रदेश इत्यादी घटकांवर आधारित भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे. 

3)अल्पसंख्याकांविषयीची ही व्यापक तरतूद 

असून समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, 

शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक 

हक्कांमुळे अल्पसंख्याकांना मूलभूत स्वरूपाचे संरक्षण 

मिळाले आहे.

2) राखीव जागाविषयक धोरण

Ans- : जे लोकसमूह अथवा समाजघटक शिक्षण आणि राेजगारांच्या संधीपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले अशा समाजघटकांसाठी राखीव जागांचे धोरण स्वीकारण्यात आले.

2) त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही जागा राखीव ठेवल्याजातात. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांसाठीही राखीव जागांची तरतूद आहे.

3) लोकसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व

Ans-1)आपल्या देशात राजकारण आणि राजकीय

संस्था यांच्यातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व हे सुरुवातीपासूनच कमी आहे.

2)जगभरातल्या अनेक देशांनी महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा प्रयत्नकेला. भारतातही या दृष्टीने बदल होत आहेत. 7३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक शासनसंस्थांमध्ये ३३% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या. 

3)त्यानंतर हे प्रमाण महाराष्ट्रासह अनेक 

राज्यांमध्ये ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. 

महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन करण्यात 

आला. राज्यामध्येही राज्य महिला आयोग आहे.

4)घरगुती हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण देणारा 

कायदा हे लोकशाहीकरणाला पोषक असलेले 

महत्त्वाचे पाऊल आहे. स्त्रीची प्रतिष्ठा व आत्मसन्मा न

राखण्याची आवश्यकता या कायद्याने अधोरेखित 

केली. पारंपरिक वर्चस्व आणि अधिकारशाहीला 

नाकारणाऱ्या या निर्णयाने भारतीय लोकशाहीचा 

आवाका वाढवला, त्यातील समावेशन (inclusion) 

अधिक अर्थपूर्ण केले.

4. संकल्पना स्पष्ट करा

1) हक्काधारित दृष्टीकोन

Ans-   स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला, ही शासन पद्धती देशात रुजावी, प्रगल्भ व्हावी यासाठी प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले,

          सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला सत्तेवर आलेल्या सरकारांचा दृष्टिकोन होता, मात्र इसवी सन 2000 नंतरच्या काळात नागरिकांचा हक्क ही भूमिका घेऊन सुधारणा होऊ लागल्या.

    प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा, शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा म्हणून कायदे केले गेले नाहीत, तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले. या भूमिकेलाच हक्काधारित दृष्टीकोन असे म्हणतात.

2)माहितीचा अधिकार 

Ans-1)लोकशाहीत 

नागरिकांचे सक्षमीकरण अनेक मार्गांनी झाले पाहिजे. 

नागरिकांना सहभागाच्या संधी देत असतानाच 

त्यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद वाढला पाहिजे. 

शासन व नागरिक यांच्यात जितके अंतर कमी आणि

संवाद जास्त, त्या प्रमाणात लोकशाही प्रक्रिया सकस, 

सुदृढ होत जाते.

2) त्यांच्यातील परस्पर विश्वास

वाढण्यासाठीही शासन काय करते हे नागरिकांना समजले पाहिजे. 

3)पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही 

सुशासनाची दोन वैशिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी

भारतीय नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात 

आला. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या

कारभारातील गोपनीयता कमी झाली व शासनाचे 

व्यवहार अधिक खुले व पारदर्शी होण्यास मदत झाली.

4)इ.स.२००० नंतरच्या काळात नागरिकांसाठी 

सुधारणा करताना तो त्यांचा हक्क मानून सुधारणा 

करण्याकडे कल वाढला. त्यानुसार माहितीचा, 

शिक्षणाचा व अन्नसुरक्षेचा हक्क भारतीयांना मिळाला 

आहे. या हक्कांमुळे भारतातील लोकशाही निश्चितपणे 

बळकट झाली आहे

पुढील प्रश्नांची थोडक्‍यात उत्तरे लिहा.

(१) मतदाराचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षेकेल्यामुळे 

कोणते परिणाम झाले?

Ans-1)भारताच्या संविधानाने प्रौढ

मताधिकाराची तरतूद केलेली होतीच. त्यानुसार 

मताधिकाराची व्याप्ती मुळातच व्यापक होती. 

मताधिकाराचा संकोच करणाऱ्या स्वातंत्र्यपूर्वकाळात 

प्रचलित असलेल्या सर्व तरतुदी नष्ट करून स्वतंत्र

भारतात प्रत्क ये भारतीय स्त्री-पुरुषाला २१ वर्षे वयाची

अट निश्चित करून मतदानाचा अधिकार संविधानाने 

दिला होता. तो आणखी व्यापक करत मतदाराचे वय

२१ वरून १८ वर्षे इथपर्यंत आणले. स्वतंत्र भारतातील

नव्या युवा वर्गाला र्गा यामुळे अर्थातच र्था राजकीय अवकाश 

प्राप्त झाले. 

2)अशा लोकशाहीची व्याप्ती वाढवणाऱ्या

बदलामुळे भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी

लोकशाही मानली जाते. इतकी मतदारसंख्या अन्य

कोणत्याच लोकशाही असलेल्या देशात आढळत 

नाही. हा बदल केवळ संख्यात्मक नसून तो गुणात्मकही 

आहे. अनेक राजकीय पक्ष या युवा मतदारांच्या

पाठिंब्यामुळे सत्तेच््ते या स्पर्धेत ्पर्धे उतरले. भारतातील

राजकीय स्पर्धेचे स्वरूपही त्यामुळे बदलले आहे.

2) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे काय ?

Ans-1)सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे म्हणजे ज्या

ज्या सामाजिक बाबींमुळे व्यक्तींवर अन्याय होतो तो 

दूर करणे व व्यक्ती म्हणून सर्वांचा दर्जा समान 

असतो याचा आग्रह धरणे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, 

जन्मस्थान, वंश, संपत्ती इत्यादींवर आधारित श्रेष्ठ 

व कनिष्ठ असा भेद न करणे व सर्वांना विकासाची 

समान संधी उपलब्ध करून देणे हे न्याय व समतेचे 

उद्दिष्ट आहे.

2)सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापित करण्यासाठी 

समाजात सर्व स्तरांवर प्रयत्न करावे लागतात, परंतु 

शासनाच्या धोरणांना व अन्य प्रयत्नांना विशेष महत्त्व

असते. लोकशाही अधिकाधिक सर्वसमावेशक 

होण्यासाठी सर्व सामाजिक घटक मुख्य प्रवाहात 

आले पाहिजेत. लोकशाही ही सर्व समाजघटकांना 

सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे 

समावेशित लोकशाहीमुळे समाजातील संघर्षही कमी 

होतात. या सर्वदृष्टीने आपल्या देशात कोणते प्रयत्न

झाले ते पाहू.

3) न्यायालयाने दिलेल्या कोणकोणत्या निर्णयामुळे महिलांचा सन्मान व प्रतिष्ठेची जपणूक झालेले आहे ?

Ans-1) महिलांना राजकारण मध्येच 50 टक्के जागा उपलब्ध करून दिलेले आहे.

2) त्यांना हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण देणारे कायदे तयार केले आहेत.

3) बालविवाह विरोधी कायदा, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा ,लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण होणारा कायदा ,हुंडा प्रतिबंधक कायदा असे कायदे त्यांना देण्यात आलेले आहेत

                               I hope this article use for you all students please follow me👆